PM Kisan Nidhi Yojana: 15वीं किस्त के लिए किसानों को करवाना होगा ये काम, जानिए क्या

PM Kisan Nidhi Yojana:  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की 3 किस्तें प्राप्त होती हैं। यह योजना फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए ई-केवाईसी की अनिवार्यता शामिल करती है। हिसार जिले में 82 प्रतिशत किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है। हरियाणा में 18,85,915 किसान इस योजना के लाभार्थी हैं, लेकिन सत्यापन की वजह से 5,58,548 किसान 15वीं किस्त से वंचित रहेंगे। ई-केवाईसी के साथ भूमि रिकॉर्ड और आधार का सत्यापन नहीं कराने वाले किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त नहीं आएगी। आशा है कि अगले महीने 13,27,367 किसानों के खाते में यह किस्त जमा होगी। सबसे अधिक किसानों के खाते में हिसार जिले के 1,12,140 किसान को 15वीं किस्त मिलेगी।

PM Kisan Nidhi Yojana : लाभार्थियों को पिछली क़िस्त कब मिली थी

PM Kisan Nidhi Yojana

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनकी जमीन का आकार पांच एकड़ से कम है। पिछली किस्तें लाभार्थियों को जुलाई में मिल चुकी हैं। लेकिन इस बार गड़बड़ी को रोकने के लिए कई सत्यापन प्रक्रियाएं चल रही हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है तो भी आपके लिए अब भी मौका मौजूद है। आप आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। कृपया नजदीकी सीएससी पर जाकर जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

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PM Kisan Nidhi Yojana : कितने किसानो ने नहीं किया अभी तक सत्यापन

प्रदेश में सबसे अधिक सिरसा के किसानों का ईकेवाईसी लंबित होने के अनुसार, आपका समय आता है। इसके साथ ही, भूमि संबंधी रिकॉर्ड अपडेट करवाने में मेवात के किसान प्रदेश में पीछे जा रहे हैं। विपरीत रूप से, आधार सत्यापन करवाने के मामले में जींद जिले के किसान सबसे पीछे हैं। यहां, 13624 किसानों ने अपना आधार सत्यापन नहीं किया है। आपकी सहायता में, हम आपको इन मुद्दों को हल करने में मदद कर सकते हैं। कृपया अपनी जानकारी को अपडेट करने और आधार का सत्यापन करवाने के लिए उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करें। हमारा उद्देश्य हमेशा आपकी सुविधा और समृद्धि है।

PM Kisan Nidhi Yojana : फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई -केवाईसी की अनिवार्यता की गई

आपको बताते चले कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई -केवाईसी की अनिवार्यता की गई है। हिसार जिले में 82 प्रतिशत किसानों का सत्यापन हो चुका है। करीब 28 हजार किसानों का सत्यापन बकाया है। जिसके लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ई केवाईसी के बिना आगे की किस्त नहीं मिल पाएंगी। ऐसे में सभी किसानाें को जल्द से जल्द इसे पूरा कराएं । किसानों को अपने आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता, जमीन का दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। -डॉ. राजबीर सिंह , उप निदेशक, कृषि विभाग , हिसार।

 

 

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